RBI Governor ने Cryptocurrency को लेकर क्यों जताई चिंता…
Cryptocurrency: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शांतिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि Cryptocurrency मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। उनके अनुसार, इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें केंद्रीय बैंक (Central bank) अर्थव्यवस्था में मौजूद धन की मात्रा पर नियंत्रण खो सकता है।
Cryptocurrency मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के लिए क्यों गंभीर
पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स (PIIE) नामक थिंक टैंक में RBI गवर्नर Shaktikanta Das ने कहा, “वास्तव में, मेरी राय है कि यह ऐसी चीज है जिसे वित्तीय प्रणाली पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।” क्योंकि इससे बैंकिंग प्रणाली के लिए खतरे बढ़ जाते हैं और वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। उनके अनुसार, इससे संभावित रूप से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मौजूद धन की मात्रा पर नियंत्रण खो सकता है।
दास के अनुसार, सरकारें भी Cryptocurrency की संभावित कमियों के बारे में अधिक जागरूक हो गई हैं और इसमें शामिल महत्वपूर्ण खतरों को देखते हुए इस मामले पर वैश्विक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि, उनकी राय में, इसमें प्रोत्साहित करने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि यह रणनीति विशेष रूप से पसंद नहीं की जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता के हितैषी के रूप में इसके बारे में अत्यधिक चिंतित हैं।
उन्होंने कहा कि भारत Cryptocurrency के बारे में चिंता जताने वाला पहला देश था। इस पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम से निपटने के लिए, भारत के नेतृत्व में जी20 ने एक अंतरराष्ट्रीय समझ बनाने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है।
दास ने कहा, “मेरा मानना है कि और काम किए जाने की जरूरत है।” मेरा मानना है कि RBI के नजरिए से, हम Cryptocurrency पर अपनी गंभीर चिंताओं को खुलकर व्यक्त करने वाले पहले केंद्रीय बैंक हैं। हम उन्हें अपने वित्त की स्थिरता (Stability of Finance) के लिए महत्वपूर्ण खतरा मानते हैं। उन्होंने कहा, “हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके अच्छे कारण हैं।”
उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले Cryptocurrency के इतिहास को समझना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य सिस्टम को समझना था। पैसे की सभी विशेषताएं Cryptocurrency में मौजूद हैं। चूंकि हम अधिकारी हैं, इसलिए मूल मुद्दा यह है कि क्या हम सरकारों को इस तरह से रिहा किए जाने से सहमत हैं।
