7th Pay Commission: दिवाली से पहले DA HIKE का ऐलान कर सकती है बुलडोजर सरकार
7th Pay Commission: दिवाली से पहले केंद्र की मोदी सरकार और कई राज्य सरकारें डीए बढ़ोतरी (DA HIKE) का ऐलान कर सकती हैं। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लाखों राज्य कर्मियों को डबल बोनस देने की तैयारी में है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को भी डीए बढ़ोतरी में बड़ी खुशखबरी मिलेगी।
योगी सरकार अराजपत्रित कर्मियों को भी इनाम देने की तैयारी में है। बोनस की तैयारी से जुड़ी फाइल वित्त विभाग ने बना ली है। राज्य सरकार इस हफ्ते कोई भी घोषणा कर सकती है। बोनस की अधिकतम सीमा 7000 रुपये रहने की उम्मीद है। दिवाली पर सरकार 7000 रुपये तक बोनस देने की तैयारी में है।
इससे 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा। इनमें दैनिक वेतन भोगी और वर्कचार्ज कर्मचारी भी शामिल हैं। दिवाली पर बोनस देने से राज्य सरकार पर 1025 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस पर जल्द ही यूपी कैबिनेट की बैठक में फैसला होने की संभावना है। इसके अलावा सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते/राहत का ऐलान कर सकती है। यूपी की योगी सरकार रसोइयों का मानदेय भी बढ़ाएगी।
1 नवंबर से पहले वेतन भी मिलने की संभावना
सूत्रों का कहना है कि बोनस संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद वित्त विभाग इस बारे में राज्य सरकार से सहमति लेगा। अनुमति मिलने पर ही बोनस जारी किया जाएगा। इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को है, ऐसे में वेतन भी 1 नवंबर से पहले आ जाना चाहिए। अगर सरकार दिवाली से पहले बोनस और डीए बढ़ोतरी का पैसा दे देती है तो कर्मचारी खुश होंगे। कर्मचारियों के अलावा आठ लाख पेंशनर्स भी डीआर पर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल भी कर्मचारियों को 7,000 रुपये बोनस मिला था।
वर्दी भत्ता बढ़ाने की तैयारी
योगी प्रशासन दिवाली से पहले पुलिस अधिकारियों को तोहफा देने की तैयारी में है। सरकार पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों का वर्दी भत्ता तीन गुना बढ़ाने वाली है। सीएम योगी 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर इसकी घोषणा कर सकते हैं। अगर यह विकल्प अपनाया जाता है तो इसके दायरे में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और संबंधित पद के कर्मचारी शामिल होंगे।
आठवां वेतन आयोग कब बनेगा?
विभिन्न सरकारी कर्मचारी यूनियनें आठवें वेतन आयोग की मांग कर रही हैं। फिर भी, प्रशासन के पास आठवें वेतन आयोग को आगे बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा, ‘जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुई हैं। अभी, सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है।’ सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में एक साथ आया था। इसके सुझावों पर 1 जनवरी 2016 से अमल शुरू हुआ। आमतौर पर, केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के मुआवजे में बदलाव के लिए हर दस साल में एक वेतन आयोग बनाती है।
