GST की मौजूदा दरों को तर्कसंगत बनाने के संबंध में बड़ा फैसला

GST: अगले महीने राजस्थान में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक होगी। इस पर सबकी नजर है। आम आदमी के नजरिए से स्वास्थ्य और जीवन बीमा (Installment) के प्रीमियम में कमी की जा सकती है। दोनों बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर 18 प्रतिशत GST चार्ज कम करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा मौजूदा GST दरों को तर्कसंगत बनाने पर भी अहम फैसला होने की संभावना है।

विषय विशेषज्ञों के अनुसार बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। दोनों बीमा योजनाओं पर GST दर कम करने पर मंत्रिसमूह की रिपोर्ट सौंप दी गई है। हालांकि विशेषज्ञ संकेत दे रहे हैं कि पांच लाख रुपये से अधिक के बीमा पर GST दरों को मौजूदा स्तर से कम करने का फैसला हो सकता है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि समूह ने पांच लाख तक के बीमा पर जीएसटी दरों को खत्म करने का विकल्प चुना है। जीएसटी परिषद के पास मौजूदा 18 प्रतिशत GST दर को घटाकर 12 प्रतिशत या उससे कम करने का अधिकार है।

राज्यों में आम सहमति

कई राज्य इस विचार का समर्थन करते हैं कि औसत नागरिक को अपने भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा करवाना चाहिए और सरकार को उन पर कर नहीं लगाना चाहिए। हालांकि, कई राज्यों का तर्क है कि अगर GST पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो उन्हें नुकसान होगा। अनुमान है कि 5 लाख रुपये तक के बीमा पर GST खत्म होने से आय में करीब 2100 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। ऐसे में बीच का रास्ता चुनकर 5 लाख रुपये से ज्यादा के बीमा पर GST की दरें कम की जा सकती हैं।

सरकार को भारी मात्रा में धन होगा प्राप्त

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी के जरिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के खजाने में काफी बड़ी रकम ट्रांसफर होती है। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2022-2023 में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Health Insurance Premium) की कुल लागत करीब 90,032 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 35,300 करोड़ रुपये व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से आए। मौजूदा 18 प्रतिशत GST दर को शामिल करने पर व्यक्तिगत प्रीमियम से प्राप्त कर अब 6,354 करोड़ रुपये हो गया है। परिणामस्वरूप, कोई भी विकल्प चुनने से पहले हर परिदृश्य की जांच की जाएगी।

GST दरों को तर्कसंगत बनाने के विषय में चर्चा

वर्तमान जीएसटी दरों को भी मंत्रियों के समूह (GOM) द्वारा तर्कसंगत बनाया जा रहा है। देश में अब चार मानक GST कर दरें या स्लैब हैं: 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले महीने हाल ही में गठित मंत्रियों के समूह की बैठक की अध्यक्षता की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि GST दर को कम करने पर अंतिम निर्णय लेने से पहले आगे की बातचीत की जाएगी। समिति को कई सिफारिशें दी गई हैं, और उन पर विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।