ELI Scheme: ईएलआई का फायदा उठाने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को 30 नवम्बर से पहले करना होगा यह काम

ELI Scheme: कर्मचारियों को रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ELI) कार्यक्रम का लाभ दिलाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (EPFO) को यह पुष्टि करने का निर्देश दिया है कि उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) वैध है। सभी योग्य कर्मचारियों को अपने आधार को अपने बैंक खातों से जोड़ना होगा और केंद्रीय बजट 2024-2025 के तहत ईएलआई योजना में भाग लेने के लिए अपने यूएएन को सक्रिय करना होगा।

कर्मचारियों को पीएफ पासबुक देखने और डाउनलोड करने, ऑनलाइन दावे जमा करने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) कार्यक्रमों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने सहित विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने के लिए, यूएएन सक्रियण और आधार सीडिंग आवश्यक प्रक्रियाएं हैं।

अंतिम तिथि है 30 नवंबर

नियोक्ताओं से अनुरोध किया जा रहा है कि वे 30 नवंबर, 2024 तक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर लें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चालू वित्त वर्ष के दौरान काम पर रखे गए सभी कर्मचारियों को ईएलआई प्रणाली के तहत लाभ मिले। आप संबंधित ईपीएफओ कार्यालय से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

22 नवंबर को जारी एक परिपत्र में निकाय ने कहा, “नियोक्ताओं से कहा गया है कि वे चालू वित्त वर्ष में शामिल होने वाले अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में 30 नवंबर, 2024 तक यूएएन सक्रियण और बैंक खाते में आधार सीडिंग सुनिश्चित करें।” ऐसा इसलिए है क्योंकि ईएलआई योजना के तहत लाभ पात्र कर्मचारियों को डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।

यूएएन कैसे चालू करें

चरण 1: ईएलआई का उपयोग शुरू करने के लिए ईपीएफओ सदस्य साइट पर “महत्वपूर्ण लिंक” के अंतर्गत “यूएएन सक्रिय करें” लिंक पर क्लिक करें।

चरण 2: अपना नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, यूएएन और आधार से जुड़ा सेलफोन नंबर दर्ज करें। कर्मचारियों को ईपीएफओ की सभी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने के लिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका सेल फोन आधार से जुड़ा हुआ है।

चरण 3: अपने आधार ओटीपी के सत्यापन को स्वीकार करें।

चरण 4: अपने आधार खाते से जुड़े सेलफोन नंबर पर ओटीपी भेजने के लिए “प्राधिकरण पिन प्राप्त करें” चुनें।

चरण 5: सक्रियण समाप्त करने के लिए, ओटीपी दर्ज करें।

चरण 6: सफल सक्रियण के बाद, पंजीकृत सेलफ़ोन नंबर पर एक पासवर्ड दिया जाएगा।

ELI योजना: यह क्या है?

ELI कार्यक्रम को नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में लॉन्च किया गया था। सरकार कानूनी व्यवसायों द्वारा नियुक्त किए गए उन कर्मचारियों को प्रति माह ₹15,000 तक का भुगतान करेगी जो पहली बार नौकरी पाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह व्यवसायों और श्रमिकों को भारत में राज्य द्वारा संचालित भविष्य निधि (PF) कार्यक्रम में उनके भुगतान के बदले में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, नियोजित प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए, कंपनियों को दो साल की अवधि में उनके PF भुगतान के लिए मासिक प्रतिपूर्ति में ₹3,000 तक मिलेंगे।