7th Pay Commission Latest: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, तीन साल का पैकेज विस्तार
7th Pay Commission Latest: अगर आप केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं तो यह खबर आपके लिए उपयोगी हो सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में अपने कर्मचारियों को रियायत और प्रोत्साहन पैकेज (Concessions and Incentive Packages) में तीन साल का विस्तार दिया है। अनंतनाग, बारामुल्ला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गंदेरबल और बांदीपुरा घाटी बनाने वाले दस जिले हैं।
सरकारी निर्देश क्या कहता है
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिम्मेदार प्राधिकारी ने कश्मीर घाटी में काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 अगस्त, 2024 से शुरू होने वाले अतिरिक्त तीन वर्षों के लिए छूट और प्रोत्साहन के पैकेज का विस्तार करने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के तहत सभी मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएँ प्रोत्साहन पैकेज के लिए समान रूप से पात्र हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैकेज में निर्दिष्ट दरों का सख्ती से पालन किया जाए।
निर्देश में कहा गया है कि, सरकारी खर्च (Government spending) पर, घाटी में तैनात कर्मचारी अपने परिवारों को अपनी पसंद के अनुसार भारत में किसी भी स्थान पर ले जा सकेंगे। साथ ही, परिवारों को पिछले महीने के उनके मूल वेतन के 80% के बराबर दर पर टीए या परिवहन भत्ता मिलेगा। निर्देश के अनुसार, काम पर जाने आदि से जुड़ी किसी भी अतिरिक्त लागत को कवर करने के लिए, जो कर्मचारी अपने परिवारों को निवास के निर्दिष्ट स्थान पर नहीं लाना चाहते हैं, उन्हें उपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए 141 रुपये प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है।
पेंशनभोगियों को भी राहत
निर्णय के अनुसार, लागू प्रतिबंधों में ढील देकर, घाटी में रहने वाले पेंशनभोगी जो सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) के बैंकों, वेतन और लेखा कार्यालय या कोषागारों के माध्यम से अपनी मासिक पेंशन लेने में असमर्थ हैं, उन्हें उस घाटी के बाहर पेंशन दी जाएगी जहाँ वे अभी रहते हैं।
