किसान लाभार्थियों के लिए खुशखबरी! जल्द बढ़ेगी PM Kisan की किस्त, जरूर पढ़ें ये खास खबर

PM Kisan: PM Kisan Yojana के लाभार्थियों के लिए एक अहम खबर आई है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार ने PM Kisan Yojana के तहत नए पंजीकरण के लिए 14 राज्यों में किसान पहचान पत्र का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने पुष्टि की कि इस योजना के तहत दिए जाने वाले 6,000 रुपये के वार्षिक लाभ को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।

यह योजना 2019 में शुरू की गई थी

आपको बता दें कि PM-Kisan एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, जिसे कृषि योग्य भूमि के मालिक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से, पात्र किसानों को उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन बराबर किश्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 मिलते हैं। आधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि सरकार ने अपनी स्थापना के बाद से 20 किश्तों में लगभग 3.90 लाख करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

विशेष विवरण क्या हैं?

प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाकर, अंतिम छोर तक पहुँच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढाँचा तैयार किया गया है। अपने किसान रजिस्टर स्थापित करने के लिए, राज्यों ने कई नामांकन विकल्प भी विकसित किए हैं, जैसे सहायता प्राप्त, सीएससी, ऑपरेटर, और स्व-पंजीकरण (राज्य कृषि और कर अधिकारियों के माध्यम से)। मंत्रालय के अनुसार, ये उपकरण स्थानीय सरकार को पंजीकरण के दौरान शिकायतों या विसंगतियों को दूर करने के लिए अधिकृत क्षेत्र-स्तरीय कर्मचारियों (Field Level Employees) का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। उच्च आय वाले किसान इस प्रणाली के अंतर्गत पात्र नहीं हैं, क्योंकि पात्रता मुख्यतः कृषि योग्य भूमि पर आधारित है।