8th Pay Commission: कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना, जानिए पूरी खबर
8th Pay Commission: देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। संभव है कि कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाए। सरकार आठवां वेतन आयोग (Government 8th Pay Commission) गठित करने जा रही है। कुछ लोगों के अनुसार, आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होगा। इससे यह सवाल उठता है कि आठवां वेतन आयोग गठित होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी और वेतन तथा पेंशन में वृद्धि का सुझाव दिया गया है।
जनवरी 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था। 2026 में सातवें आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस जांच के बाद अब उच्च वेतन जांच की स्थापना की अधिक आवश्यकता है। सरकार द्वारा 1 फरवरी 2025 को पेश किए जाने वाले आम बजट में आठवें वेतन आयोग की घोषणा किए जाने की उम्मीद है।
आठवें वेतन आयोग का मूल वेतन कितना होगा?
मीडिया सूत्रों का दावा है कि संघीय कर्मचारियों का मूल वेतन कम से कम 34500 रुपये तक बढ़ सकता है। इसमें 186 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है। नए वेतन आयोग (Pay Commission) के तहत सरकार से वेतन में 2.86 गुना वृद्धि का सुझाव देने को कहा गया है। 2.86 का फिटिंग फैक्टर इसका आधार होगा। फिटिंग फैक्टर का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कर्मचारियों का मानना है कि महंगाई के कारण जीवन-यापन की लागत कम करने के लिए वेतन वृद्धि बहुत जरूरी है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, 2.57 का फिटिंग फैक्टर (Fitting Factor) इस्तेमाल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन उनके 2.57 फिटमेंट फैक्टर से निर्धारित होता है।
पेंशन में भी होगी उल्लेखनीय वृद्धि
8वें वेतन आयोग के परिणामस्वरूप वेतन वृद्धि के अलावा पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 2.86 की फिटमेंट दर के साथ, वर्तमान न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। याद रखें कि इस गणना में केवल न्यूनतम मूल वेतन और पेंशन को ही शामिल किया जाता है। कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा। परिणामस्वरूप हाथ में मिलने वाला वेतन काफी बढ़ जाएगा।