Tobacco Stocks: सिगरेट बेचने वाली कंपनियों के शेयरों में 3% की गिरावट, जानें वजह
Tobacco Stocks: मंगलवार, 3 दिसंबर को तम्बाकू कारोबार के शेयरों में गिरावट आई। देश की सबसे बड़ी तम्बाकू कंपनी ITC के शेयर मूल्य में 3% की गिरावट आई। इस कॉरपोरेशन (Corporation) के स्वामित्व वाले ब्रांडों में इनसिग्निया, क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, नेवी कट, कैप्स्टन और बर्कले शामिल हैं। इस खबर के बाद कि सरकार सिगरेट, वातित पेय और अन्य संबंधित वस्तुओं पर कर स्लैब सीमा को बढ़ाकर 35% करने पर विचार कर रही है, इसमें गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में मार्लबोरो सिगरेट बनाने वाली फर्म गॉडफ्रे फिलिप्स (Firm Godfrey Phillips) के शेयरों में 3% की गिरावट देखी गई। टोटल सिगरेट बनाने वाली कंपनी VST इंडस्ट्रीज के शेयर भी उसी समय दबाव में थे।
एक मीडिया स्रोत का दावा है कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने तम्बाकू, सिगरेट, वातित पेय और अन्य संबंधित वस्तुओं पर कर की दर को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। इस सुझाव के अनुसार, तम्बाकू और संबंधित वस्तुओं पर 35% का नया जीएसटी टैक्स बैंड लागू हो सकता है।
गिरावट का कारण
कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, सिगरेट पर अधिक कर लगने से बिक्री में गिरावट आ सकती है, क्योंकि वे ग्राहकों के लिए अधिक महंगी होंगी। इसका असर सिगरेट कारोबारियों की आय पर पड़ सकता है। ग्राहक कम खर्चीले विकल्पों की ओर भी जा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में नकली सामान की अधिकता हो सकती है।
अपने वित्त वर्ष 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में, ITC ने कहा कि “भेदभावपूर्ण और दंडात्मक सिगरेट करों के कारण हाल के वर्षों में शुल्क-भुगतान वाली सिगरेट की खपत में वृद्धि हुई है।” सूंघने वाला तंबाकू, बीड़ी, चबाने वाला तंबाकू, गुटखा, जर्दा, अवैध सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद जिन पर या तो कम कर लगाया जाता है या जिन पर कर नहीं लगाया जाता है, वे सभी एक ही समय में अधिक लोकप्रिय हो गए हैं।
इससे पहले, 23 जुलाई को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 का अनावरण किया, जिसमें सिगरेट और तंबाकू (Cigarettes and Tobacco) उत्पादों पर कर में कोई बदलाव नहीं किया गया। परिणामस्वरूप ITC और अन्य तंबाकू व्यवसायों के शेयरों में उछाल देखा गया। तंबाकू उत्पाद कर में सबसे हालिया संशोधन फरवरी 2023 में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी।
मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट पर अब 21 दिसंबर को GST परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। GST परिषद दर समायोजन के बारे में कोई भी अंतिम निर्णय लेगी।
