Petrol Diesel Price: सरकार ने डीजल-पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले इस टैक्स को किया खत्म, जानें आज के दाम

Petrol Diesel Price: मोदी सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल, विमानन ईंधन (ATF) और डीजल गैसोलीन के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित कर (Windfall Tax) को हटा दिया है, जो तेल कंपनियों के लिए बड़ी राहत है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को इस विषय पर राज्यसभा में एक नोटिस दिया। विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से तेल कंपनियों की आय बढ़ेगी और उन पर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने का दबाव बनेगा।

फिलहाल ग्राहकों के लिए कोई तत्काल सहायता नहीं

HDFC के मुद्रा और कमोडिटी विभाग के प्रमुख अनुज गुप्ता के अनुसार, इस कर से ग्राहकों पर सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह केवल तेल कंपनियों पर लागू होता है। फिर भी, लंबी अवधि में, व्यवसाय सस्ते विनिर्माण और निर्यात लागतों को वितरकों और निवेशकों तक पहुंचाकर लाभ कमा सकते हैं।

ओएनजीसी और रिलायंस जैसी कंपनियों को लाभ

इस कर से संबंधित आदेश जो 30 जून, 2022 को जारी किया गया था, उसे नोटिस द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) जैसी कंपनियों द्वारा निर्मित गैसोलीन और ओएनजीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर निर्यात कर समाप्त हो गया है।

इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगाया जाने वाला रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) भी खत्म कर दिया गया है। कर लागू होने के पहले साल में सरकार ने करीब 25,000 करोड़ रुपये एकत्र किए, इसके बाद 2023-2024 में 13,000 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष में 6,000 करोड़ रुपये एकत्र किए। जुलाई 2022 में पहली बार कर लागू किए गए। 1 जुलाई 2022 को सरकार ने पहली बार अप्रत्याशित लाभ कर लागू किया। इस लिहाज से यह उन देशों में शामिल हो गया जो तेल कंपनियों द्वारा किए गए असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं।

उस दौरान, पेट्रोल और एटीएफ (Petrol and ATF) पर 6 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगता था, जबकि डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगता था। इसके अलावा, घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन का अप्रत्याशित लाभ कर लगता था। हर पंद्रह दिन में समीक्षा की जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस कर को समाप्त करने का निर्णय तब लिया गया जब वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट शुरू हुई। हर दो सप्ताह में सरकार इस कर प्रावधान की जांच करती और दरों को अपडेट करती।

नवंबर में भारत ने कच्चे तेल की औसत कीमत 73.02 डॉलर प्रति बैरल पर खरीदी, जो अक्टूबर के 75.12 डॉलर प्रति बैरल के मूल्य से कम है। इस वर्ष अप्रैल में औसत आयात मूल्य लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल था।

विंडफॉल टैक्स(Windfall Tax): यह क्या है?

तेल व्यवसायों की अधिशेष आय इस कर के अधीन है। इसे अस्थायी रूप से इसलिए लगाया गया था ताकि सरकार तेल कंपनियों द्वारा किए गए भारी मुनाफे से अधिक कमा सके। जब यह कर पहली बार लगाया गया था, तो सरकार ने दावा किया था कि भारतीय निगम अपने सभी तेल को घरेलू स्तर पर बेचने के बजाय निर्यात करना चाहते हैं क्योंकि वैश्विक बाजार (Global Market) में तेल की कीमतें बहुत अधिक थीं। ऐसे परिदृश्य में उन निगमों के उत्साह को कम करने के प्रयास में कई कर लगाए गए थे।