Govt Employee DA Hike: दिवाली से पहले योगी सरकार पेंशनर्स के लिए कर सकती है बड़े तोहफे का ऐलान
Govt Employee DA Hike: अगर आप भी सरकारी नौकरी करते हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मियों के लिए DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस साल दिवाली अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में है। ऐसे में उम्मीद है कि केंद्र सरकार के साथ-साथ ज्यादातर राज्य सरकारें अक्टूबर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती हैं। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करीब आठ लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पंद्रह लाख कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है।
7000 रुपये से अधिक होने का अनुमान
बोनस की घोषणा भी संभावित है। योगी सरकार के पास कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने का अधिकार है। लेख में कहा गया है कि राज्य प्रशासन द्वारा गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा भी किए जाने की उम्मीद है। केंद्र द्वारा डीए में बढ़ोतरी की घोषणा किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी प्रशासन कथित तौर पर यह तय करने जा रहा है कि राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जाए या नहीं। सितंबर के आखिरी या अक्टूबर के पहले हफ्ते में केंद्र द्वारा डीए के बारे में फैसला लिए जाने की उम्मीद है। इस साल बोनस भुगतान 7000 रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
यूपी सरकार के इस फैसले से 23 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। इस कदम से राज्य के खजाने पर 3000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा, गैर-राजपत्रित कर्मियों के लिए बोनस की योजना बनाई गई है। बेस पे और डीए के आधार पर फैसला लिया जाता है। पिछले साल कर्मचारियों को करीब 7,000 रुपये का बोनस मिला था। अनुमान है कि इस साल बोनस थोड़ा अधिक होगा।
आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा?
कुछ सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने आठवें वेतन आयोग के लिए अनुरोध किया है। फिर भी प्रशासन द्वारा अभी तक आठवें वेतन आयोग का प्रस्ताव नहीं किया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि “जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।” सरकार फिलहाल ऐसे किसी विचार पर विचार नहीं कर रही है। फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था। 1 जनवरी, 2016 से इसकी सिफ़ारिशें अमल में आ गई हैं। केंद्र सरकार आम तौर पर अपने कर्मचारियों के मुआवज़े की समीक्षा और उसे अद्यतन करने के लिए हर दस साल में वेतन आयोग बनाती है।
